सारण में बाढ़ राहत कार्यों में लापरवाही पर प्रशासन सख्त, प्रधान लिपिक निलंबित; कई अधिकारियों से जवाब-तलब

 Media Bihar No.1 | सारण : जिले में बाढ़ की गंभीर स्थिति के बीच राहत एवं बचाव कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव के निर्देश पर मकेर, रिविलगंज और परसा प्रखंड से जुड़े मामलों में निलंबन, प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश और स्पष्टीकरण मांगने जैसी कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आपदा के समय कर्तव्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

मकेर के प्रधान लिपिक निलंबित, प्राथमिकी के निर्देश

बाढ़ राहत कार्यों में वरीय अधिकारियों के आदेश की अवहेलना के आरोप में मकेर अंचल कार्यालय के प्रधान लिपिक सुभाष कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 56 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।वहीं, मकेर के ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक नागेंद्र पंडित के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के मामले में प्रशासन ने उनसे 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है।

परसा के कई अधिकारियों से स्पष्टीकरण

परसा प्रखंड क्षेत्र में तैनात कई अधिकारियों की क्षेत्र में अनुपस्थिति और सरकारी फोन नहीं उठाने की शिकायतों को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। इस मामले में प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ), प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

बाढ़ पीड़ितों तक राहत पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता

जिलाधिकारी के निर्देश पर अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय रहकर जरूरतमंद परिवारों तक भोजन, सुरक्षित आश्रय और चिकित्सा सहायता पहुंचाने को कहा गया है। प्रशासन ने विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा एवं सहायता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया है।प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि आपदा की इस घड़ी में प्रत्येक संबंधित अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी तत्परता से करे। राहत कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आने पर नियमानुसार कठोर कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई की जाएगी।